Thursday, May 7, 2020

*हड़ताली शिक्षकों के योगदान एवं उनके वेतन भुगतान के की समस्या पर संघ ने जताई नाराजगी*

 *लॉक डाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करवाने व भूखे मारने पर अमादा है शिक्षा विभाग*
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वैशाली 7 मई 20:20 :  हड़ताल पर गए  वर्ग 1 से 12 तक के शिक्षकों को हड़ताल से वापस आने के उपरांत योगदान कराने एवं उनके वेतन आदि भुगतान के संबंध में कल 6 मई को  श्री गिरवर दयाल अपर सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश से संबंधित पत्र के विरुद्ध टीईटी- एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (TSUNSS) गोपगुट, ने सरकार से नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षकों को परेशान न करने की हिदायत दी है। मीडिया ज्ञापन के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोपगुट संघ के जिलाअघ्यक्ष श्री प्रेमशंकर सिंह, जिला उपाध्यक्ष विमलेश कुमार सिंह, जिला कोषाध्यक्ष रणविजय कुमार, जिला संयोजक दिनेश कुमार ओझा, जिला महासचिव पंकज कुमार, व जिला मीडिया प्रभारी राजेश कुमार पासवान  ने  कहां की श्री गिरवर दयाल सिंह जी द्वारा जारी यह पत्र पूरी तरह शिक्षकों के साथ किए गए वादों के विरुद्ध एवं निंदनीय है।
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उन्होंने कहा कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय  मुख्यमंत्री बिहार कोरोना  वायरस के खतरे को देखते हुए सोशल  डिस्टेंसिंग की बात करते हैं पूरे बिहार में लॉक डाउन है यातायात पूरी तरह बाधित है ऐसे में दूर-दराज में फंसे शिक्षकों को मुख्यालय में योगदान करने के लिए बुलाना कहीं से न्यायोचित नहीं है।

वह भी उन शिक्षकों को जिनका तीन तीन महीना से वेतन बंद है।
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नेतायों ने कहा कि जब तक हड़ताल स्थगित नहीं किया गया था तब तक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को व्हाट्सएप पर योगदान करने की छूट सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने के लिए दी जा रही थी अब जब हड़ताल स्थगित हो गया तब इस तरह का फरमान जारी करना कहीं से न्यायोचित नहीं है। सशरीर उपस्थित होकर योगदान करने हेतु आदेश निर्गत करना पूरी तरह से लॉक डाउन का उल्लंघन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का भी उल्लंघन  होगा लॉक डाउन की स्थिति में बाजार में भाड़े की गाड़ियां भी उपलब्ध नहीं है हमारे शिक्षक जिला और राज्य से बाहर दूर-दराज फंसे हुए हैं जो किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय आने में असमर्थ है जब तक की लॉक डाउन समाप्त नहीं हो जाता।
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संघ ने माननीय मुख्यमंत्री तथा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों  से अनुरोध किया है कि मानवता के आधार पर शिक्षकों के योगदान हेतु लॉक डाउन  समाप्त होने तक व्हाट्सएप के माध्यम से ही योगदान कराने की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश शिक्षा विभाग बिहार सरकार को जारी करना चाहिए। 
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साथ ही विभाग को यथाशीघ्र हड़ताली शिक्षकों के 17 फरवरी से 5 मई तक के हड़ताल पीरियड के कार्य दिवस और लॉक डाउनलोड आधी के वेतन का अविलंब भुगतान का निर्देश जारी कर देना चाहिए। वेतन रोक कर रखने से शिक्षकों और उनके परिवार के बीच इस महामारी के बीच भुखमरी की स्थिति और विकराल होती जा रही है। जिसके कारण शिक्षकों का सरकार के प्रति आक्रोष बढ़ते जा रहा है। अतः शिक्षकों को परेशान करने के नीति त्याग कर सरकार एवं विभागीय पदाधिकारियों से अनुरोध है की यथाशीघ्र उपर्युक्त पत्र को निरस्त करते हुए सुझाए गए बिंदुओं के अनुसार विभाग उपर्युक्त संदर्भ में पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करे।

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